ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਬਕਾਇਆ16ਫੀਸਦੀਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 30 ਜੂਨ,2026 ਤੱਕ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨ ਬੀ ਗਰਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Amicus Curiae ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿੱਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 04 ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ...
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਲੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਲੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਲੀ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ (ਹੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ) ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਅਸਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Comments
Post a Comment