ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ OCI ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ NRIs ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। NRIs ਨੂੰ ਹੁਣ OCI ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ NRI ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ OCI ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ OCI ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ OCI ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ...
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ₹912 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
“ਦਾਗ਼ਦਾਰ” ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ₹912.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੁੱਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਵਾਰ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਮਕ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਰਵਾਣੂ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਸਖਲਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹11 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ “ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ” ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਬੂਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਵਾਰਡ (LoA) ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ, ਅਸਧਾਰਣ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿਲ ਕੇ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਕਬੈਕ ਦੀ ਬੂ” ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ “ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਲੁੱਟ” ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
Comments
Post a Comment