ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 'ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਧਾਨ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 'ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਧਾਨ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400,000 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 1,400 ਘਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।

ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਐਲੀਵੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਛੇ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ) ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਬੇਘਰੇਪਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਣ।