Skip to main content

ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਬਕਾਇਆ16ਫੀਸਦੀਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 30 ਜੂਨ,2026 ਤੱਕ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨ ਬੀ ਗਰਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Amicus Curiae ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿੱਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 04 ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ...

ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ

ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐੱਮ ਸਟਾਰ ਈ ਪੰਜਾਬ ਐਪ, ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ

ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਏ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛੜਿਆ

ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ 09 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਸਟਾਰ ਈ ਪੰਜਾਬ (mstar epunjab) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮ ਸਟਾਰ ਈ ਪੰਜਾਬ (mstar epunjab) ਨਾਂ ਦੇ ਐਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿਤਾਚੀ ਨਾਂ ਦੀ (Hitachi MGRM Net Ltd.) ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਐਪ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਵਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ (ਕਲਾਕ ਇਨ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ (ਕਲਾਕ ਆਊਟ)ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ (ਕਲਾਕ ਇਨ) ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਈ ਪੰਜਾਬ, ਆਈ ਐੱਚ ਆਰ ਐੱਮ ਐੱਸ, ਦੀਕਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਡੂਕੇਅਰ, ਪਰਸਸ਼ਤ ਐਪ ਆਦਿ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ/ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਤਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੁਰੱਸਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲੀ, ਛੇਵੀਂ, ਨੌਂਵੀਂ, ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱੱਫ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਅਤਿ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। 

Comments

Most Popular

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ,

Anganwadi Workers and Helpers Submit Memorandum Against Draft Rules Issued by the Social Welfare Department

ਆਂਗਣਵਾੜੀ/ਕਰੇਚ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ

9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ

Chandigarh Students excelled at India Skills Competition held at Agra

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜੇਈਆਰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

Chandigarh School Education Department’s Situation — Dearness Allowance of Guest/Contract Teachers Not Increased Since July 2025

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ