ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੱਸ ਐਂਡ ਕਾਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ "ਪ੍ਰਵਾਸਾ 5.0" ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਰਤਾਜ ਲਾਂਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ "ਪ੍ਰਵਾਸਾ 5.0" ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੋ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸ, ਮੈਟਰੋ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰ...
Jasbir Singh Bunty raised issues with enforcement in the 360th meeting of Chandigarh Municipal Corporation
Jasbir Singh Bunty raised issues with enforcement in the 360th meeting of Chandigarh Municipal Corporation
Chandigarh 11 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : During the 360th meeting of the Chandigarh Municipal Corporation, Councilor Jasbir Singh Bunty of Ward No. 24 strongly raised several significant issues of public interest related to the city's enforcement mechanism. He stated that approximately 25,000 vendors are operating in the city, of whom about 13,000 are legitimate; however, the Municipal Corporation is receiving fees from only around 4,000 vendors. A large number of illegal vendors are operating without paying any fees—a situation to which he raised strong objections, questioning why strict action is not being taken against them.
Councilor Jasbir Singh Bunty demanded that either illegal vendors be removed, or they be brought under the ambit of fees to boost the Municipal Corporation's revenue. Furthermore, he sought full details regarding the challans issued to date, including clear information on recoveries and pending cases. He also raised the serious issue that, previously, a sum of ₹500 per week was collected from certain illegal vendors—an amount that has now escalated to ₹1,000 per week—thereby fueling corruption. He demanded an impartial inquiry into this entire matter.
Raising questions about the functioning of the enforcement team, he stated that employees often deliberately delay taking action, allowing illegal vendors to vacate the site and rendering the enforcement ineffective. He also stated that legitimate vendors are not receiving adequate facilities, whereas illegal vendors are operating indiscriminately wherever they please—a situation that is completely wrong. Citing Supreme Court orders, the Councilor stated that illegal vendors should be removed and legal vendors should be accommodated within designated vending zones; however, these directives are not being complied with.
Comments
Post a Comment