Baba Saheb Ambedkar Birth Anniversary Congress organizes ‘Run for Ambedkar Ji, Run for Constitution’ Thousands of party workers join the mart to save constitution S.A.S.Nagar 14 April ( Ranjeet SIngh Dhaliwal ) : Thousands of Congress workers led by the PCC president Amarinder Singh Raja Warring today participated in the ‘Run for Ambedkar Ji, Run for Constitution’ march which was taken out here today. Senior Congress leaders including former minister Balbir Sing Sidhu, PCC general secretary organization Capt Sandeep Sandhu and others participated in the march. Warring said, the march was organized to commemorate the birth anniversary of Dr Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, the architect of our constitution. He said, not only was Baba Saheb the messiah of the dalits, the marginalized, the downtrodden and the voiceless, he was the anchor and architect of the sacred book of Constitution that holds the country together and provides justice and equality to everyone. The PCC president said that t...
ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ GeM ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17,000 ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ/ਇੰਟਰਵਿਊ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 10 ਤੋਂ 20+ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ - ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੰਗਤ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਨਾਮ ਉਮਾਦੇਵੀ (2006) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਘ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ) ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਪਵਾਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ, 2026, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਰਾਜ, 2025 ਸਮੇਤ) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ GeM-ਅਧਾਰਤ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮਾਡਲ, ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, EPF/ESI ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ", ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ HKRN ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ 1.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ HKRN-ਵਰਗੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
Comments
Post a Comment