ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ : ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ
ਓਪੀਐਸ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਆਦਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ : ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ, ਸਕੱਤਰ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੈਨ, ਮਨਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਐਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਹੁਰਾਬਾਨੋ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਂਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 9-10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਕੁਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਤਿਆਗੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੈਂਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਸਯੂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਠਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ. ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ AISGEF ਮੈਂਬਰ ਰੇਖਾ ਗੌਰਾ, ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੈਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, PSSF (ਵਿਗਿਆਨਿਕ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, PSSF ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, JKCCTU ਆਗੂ ਹੁਰਾ ਬਾਨੋ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

Comments
Post a Comment