ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ : ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ : ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਧਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 89 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਡਿਫ...
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਇਕ ਮੇਗਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ : ਜੀਆਈਈਆਈਏ
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100% ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਰਕਾਰ: ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀਆਈਈਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਾਭ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਲਯ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ “ਮੇਗਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ” ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 45 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਪੁਨਰਵੀਚਾਰ (ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ), ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੂਨਾਫ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਭਰਤੀ, 1995 ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਟਾਫ ਗਰੁੱਪ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਕਾਇਆ ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲਯ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੇਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Comments
Post a Comment