Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੈ : ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ 10 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਮੱਦ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment