Balbir Singh Sidhu launches a sharp attack on the BJP government over the hike in commercial gas cylinder prices The Congress will strongly oppose every anti-people policy that affects people's kitchens S.A.S.Nagar 2 May ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Senior Congress leader and former Health Minister Balbir Singh Sidhu has termed the steep increase in commercial gas cylinder prices by the BJP-led central government as a well-planned conspiracy against small traders and common people, who are considered the backbone of the country's economy. Sidhu said that the significant hike in gas cylinder prices in a single day proves that the BJP government neither cares about small businesses nor about the kitchens of ordinary households. People who are already burdened by inflation, unemployment, and taxes are now being further oppressed by rising gas prices. He stated that this decision is a direct economic blow to thousands of families associated with tea vendors, dhaba owners, hotel ope...
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ
ਗੈਰ-ਐਨ ਡੀ ਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ—ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ ਕੇ ਐਮ) ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (VB-GRAMG)” ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ, ਹੱਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। VB-GRAMG ਐਕਟ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 60:40 ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਐਨ ਡੀ ਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (CTUs) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਮਾਇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ VB-GRAMG ਐਕਟ ਪਿੰਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਚੋਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ BJP ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ -ਐਨ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਮਾਇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ VB-GRAMG ਐਕਟ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
Comments
Post a Comment