Balbir Singh Sidhu launches a sharp attack on the BJP government over the hike in commercial gas cylinder prices The Congress will strongly oppose every anti-people policy that affects people's kitchens S.A.S.Nagar 2 May ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Senior Congress leader and former Health Minister Balbir Singh Sidhu has termed the steep increase in commercial gas cylinder prices by the BJP-led central government as a well-planned conspiracy against small traders and common people, who are considered the backbone of the country's economy. Sidhu said that the significant hike in gas cylinder prices in a single day proves that the BJP government neither cares about small businesses nor about the kitchens of ordinary households. People who are already burdened by inflation, unemployment, and taxes are now being further oppressed by rising gas prices. He stated that this decision is a direct economic blow to thousands of families associated with tea vendors, dhaba owners, hotel ope...
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ1. ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
3. ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:1. ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੋ: ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4. ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ: ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਝੋਨਾ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਝੋਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
6. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਿਪਲੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment