ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ 11,577 ਕਰੋੜ, ਖੇਤੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ 15 ਕਰੋੜ

ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ : ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ : ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ 

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾਗਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ 13,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2026-27 ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾਗਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ10.72% ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3.57% ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 

ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚੈਲੇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਵਿਖੇ ਜਬਰ, 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ , ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 9275 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ 2805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਧਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।