ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀਐਮਐਸ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰੰਜਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਵਮੂਰਤੀ ਯਾਦਵ, ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨਾਨ-ਫੈਕਲਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਐਮਐਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀਜੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (PGIMER), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ A ਅਤੇ B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ HPCA ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕੇਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
CCS (MA) ਨਿਯਮਾਂ, 1944 ਦੇ ਤਹਿਤ IOLs, ਸਟੈਂਟਸ, TKR, ਅਤੇ THR ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਮਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ PGI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। CGHS ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ PGI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਿਵਮੂਰਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

Comments
Post a Comment