Livasa Hospitals appoints Kamal Kant Gambhir as Chief Financial Officer S.A.S.Nagar 1 May ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Livasa Hospitals has announced the appointment of Kamal Kant Gambhir as its Chief Financial Officer, further strengthening the leadership team as the hospital network continues its growth and expansion across North India. Gambhir brings with him over 35 years of rich experience in strategic finance, governance, business transformation, and leadership across healthcare, manufacturing, telecom, and multinational organizations. He has held key leadership roles with reputed organizations including SCL Lifesciences Limited as Chief Financial Officer and Gates, a US based multinational organisation, where he served as Senior Finance Director. Known for building robust financial systems, driving operational efficiency, and enabling sustainable business growth, Mr. Gambhir’s appointment comes at a significant time as Livasa Hospitals accelerates its expansion plans and strengt...
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ,ਕਾਂਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ,ਕਾਂਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਡੇਲੀ ਵੇਜ- ਕਾਂਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਮੁਸ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 23 ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੀ 10-20+ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, "ਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈਤਾ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ,ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਹਾ। ਸਹੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ "ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ" ਬਹਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 10+ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ-ਕਾਂਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਜੇਮ ਪੋਰਟਲ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ; ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਓਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ "ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ" ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰੋ । ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ - ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ! ਹੁਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰੋ! ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!

Comments
Post a Comment