ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪਾਲਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਲਾਗੂ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਲੋ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਗ : ਸਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਚੰਡੀਹੜ੍ਹ 14 ਮਈ (ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨ ਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪੋਲਿਸੀ 2023 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ...
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ
ਐਨ ਓ ਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗਾ : ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ ਓ ਸੀ) ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ (ਈ ਓਜ਼) ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈ ਓ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈ ਓ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਡੀਓ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment