ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਹੈ : ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਨਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਯੂਨੈਸਕੋ 1970 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ/ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (2012) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 12,793 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, 17 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਦੂਜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ, ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ), ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਈਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ/ਫੌਜਦਾਰੀ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, 2023 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਲੰਬਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਪੀਅਰੇ ਜੀਨੇਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਯੂਕੇ, ਇਟਲੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਕਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Comments
Post a Comment