ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ, ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਮਈ ( ਪੀ ਡੀ ਐਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੁਬਾਰਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਅਤੇ ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01.01. 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ : ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 113 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਲੱਸਟਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਫੈਸਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ ਐਫ ਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤੇਤੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਠਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਲੱਸਟਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
Comments
Post a Comment