ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪਾਲਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਲਾਗੂ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਲੋ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਗ : ਸਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਚੰਡੀਹੜ੍ਹ 14 ਮਈ (ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨ ਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪੋਲਿਸੀ 2023 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ...
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ SIR ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? : ਵੜਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੇਨਸਿਵ ਰਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੇਨਸਿਵ ਰਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਵਰਗੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?”
ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਲੱਖ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
Comments
Post a Comment