Influencer Raftaar Rai faces allegations of blackmail and threats to defame a businessman Pressure for 50,000 rupees monthly by making a video viral on social media Chandigarh 9 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Amidst the growing power of social media, a new controversy has emerged. Lovepreet Singh, alias Harman, the owner of Wah Productions in Sector 22, Chandigarh, has leveled serious allegations against social media influencer Raftaar Rai. It is alleged that Raftaar Rai is trying to tarnish his image on social media by linking his name with various immigration companies and is pressuring him with defamation threats. He is repeatedly pressuring him to pay 50,000 rupees monthly. According to reports, various posts and comments against Lovepreet Singh, alias Harman, have been surfacing on social media platforms for some time. These posts allegedly link his name to certain immigration companies. Harman claims that these claims have no factual basis and are being carried out with the in...
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਪੁੱਛਿਆ: ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ? ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਧੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
Comments
Post a Comment