Skip to main content

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18% ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 4 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ...

10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ

10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ

ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਨੇ ਜੇਮ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ, ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਨਵੀਨਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਾਰਹਮਾਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਨਾਲ ਹੀ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਸੇਮ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਜੀਤ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਨਵੀਨਰ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ; "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ"; ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ; "ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ" ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਅੰਤ; ਕਰੈਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ; ਸੀਟੀਯੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ; ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ; ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ; 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹50,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ; ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ; ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਠੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਐਂਡ ਐਮਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸਐਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਯੂਟੀ ਐਂਡ ਐਮਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਯੂਟੀ ਐਸਐਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵੀਨਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਹੰਸ ਅਤੇ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ, ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜਾਰਾਮ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਵਾ, ਸਾਹਿਲ ਕਾਹਿਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

Comments

Most Popular

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ 78 ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ

Rajesh Kumar Moudgil files nomination for the post of President of Punjab and Haryana High Court Bar Association

Leaders from Various Organizations Join BJP — Everyone Will Receive Full Respect and Dignity : Sanjeev Vashisht

Elections for Gurdwara Singh Sabha, Sector 78, Must Be Held Anew in Accordance with the Gurdwara Constitution and Sikh Rehat Maryada

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ. 638) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਕਰੁਣਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਤਸਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

20 Lakh Paramilitary Families to Take to the Streets for Withdrawal of “Black Law” Passed Against Supreme Court Verdict : H.R. Singh