ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ
ਬਠਿੰਡਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੂਹਰੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫੋਕੇ ਲਫ਼ਾਫੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਪਾਸ 26 ਸੌ ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅਗਾਂਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਗ਼ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਇਸ ਪੁਲਸੀਆ ਦਰਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Comments
Post a Comment