ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ; ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ; ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀਪੀਐਫ (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਬੱਚਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ - ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ - ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹18,000 ਤੋਂ ₹22,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਜੀਐਚਐਸ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ) ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਫਿਰ ਵੀ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਆਮ ਕੰਮ ਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬੋਝ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਪੀਡੀਐਲ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Comments
Post a Comment