ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8,9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂੂਚੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਸਪੁਰ, ਸਤਿਨਾਮ ਬੜੈਚ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Comments
Post a Comment