ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਐਲਟੀਸੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਵਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2016-18, 2018-20 ਅਤੇ 2020-22 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ (LTC) ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ LTC ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਵਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Comments
Post a Comment