ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ

ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਲ,ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੱਦ : ਐਸਕੇਐਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਨਿਗੂਣਾ : ਐਸਕੇਐਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ : ਐਸਕੇਐਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੈਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ-2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਕੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।