ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਘੋਰ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਅੱਜ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 100% ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ-2+50% ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 10, 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 14, 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਰੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2, 09,144 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1, 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਟੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ 31 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 'ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ' ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 85279.45 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 148.94 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ 200 ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਸਮੇਂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 'ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।