SAD announces DharamYudh Morcha against Bhagwant Mann from July 19 Sukhbir Singh Badal calls it a collective holy war against the enemy of Guru Sahiban and the Khalsa Panth Guru Dokhi and Panth Virodhi has no right to rule in Punjab, says Sukhbir Singh Badal SAD president dares Bhagwant Mann to undergo Lie Detection Test Chandigarh 18 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal today announced a “Dharam Yudh Morcha” from Sri Akal Takht Sahib from July 19 to remove “Guru Dokhi and Khalsa Panth Virodhi” Bhagwant Mannn as Chief Minister who has been found and declared guilty of “committing heinous sacrilege and the most unforgivable outrage against the honour and sacred glory of Sikh Guru Sahiban and the supreme religio-temporal authority of the Khalsa Panth - Sri Akal Takht Sahib.” Addressing a press conference at the party headquarters here, SAD president Sukhbir Singh Badal declared that the ‘Dharamyudh Morcha’ will be launched under the ‘Chhattar Chhaya’ (overall spiritual p...
ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ
ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ 12 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਣਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ” ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ₹12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਵੱਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੰਟਵਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਰਿਸ਼ਠ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦੀ ਮੰਗ : ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੰਟਵਾਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.1 ਤੋਂ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21-ਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਉਦਯਮ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਹਤ ਖਰਚ ‘ਅਪਰਿਆਪਤ’ : ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਇਡ ਹੈਲਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਿੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਰਿਸ਼ਠ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਸੁਝਾਅ : ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਸਥਲ, ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੇ ਉਦਯਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ, ਜੋ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ (ਐਸਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਬਰਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਭਲਾਈ ਹਰ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।”
Comments
Post a Comment