Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ—ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਗੈਸਟ/ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ—ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਗੈਸਟ/ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਸ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ; ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 2008 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 1999 ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸਟ/ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਮੂਰਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ 55% ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਇੱਕੋ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਗੈਸਟ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
Comments
Post a Comment