SAD announces DharamYudh Morcha against Bhagwant Mann from July 19 Sukhbir Singh Badal calls it a collective holy war against the enemy of Guru Sahiban and the Khalsa Panth Guru Dokhi and Panth Virodhi has no right to rule in Punjab, says Sukhbir Singh Badal SAD president dares Bhagwant Mann to undergo Lie Detection Test Chandigarh 18 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal today announced a “Dharam Yudh Morcha” from Sri Akal Takht Sahib from July 19 to remove “Guru Dokhi and Khalsa Panth Virodhi” Bhagwant Mannn as Chief Minister who has been found and declared guilty of “committing heinous sacrilege and the most unforgivable outrage against the honour and sacred glory of Sikh Guru Sahiban and the supreme religio-temporal authority of the Khalsa Panth - Sri Akal Takht Sahib.” Addressing a press conference at the party headquarters here, SAD president Sukhbir Singh Badal declared that the ‘Dharamyudh Morcha’ will be launched under the ‘Chhattar Chhaya’ (overall spiritual p...
ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਸਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਸਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਬ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ, ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ) ਸਾ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ 2025 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ "ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ/ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 11291 ਮਿਤੀ 19-08-2025 ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025' ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 21629/ਟੀ ਮਿਤੀ 03 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਤ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 27 ਸਤੰਬਰ, 23 ਦਸੰਬਰ 2025, 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਕਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 26 ਅਗਸਤ 2025 ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 01 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 27 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2025, 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੁਝਾਅ, ਇੰਦਰਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ/ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295 ਏ (ਏ) ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉਕਤ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ-2025' ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਦੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਲੋਸਫੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜਬਾਤ ਵੀ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ/ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹੁੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਚੈਅਰਮੇਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ "ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008" ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। "ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008" ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025' ਬਿਲ ਅਤੇ "ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008" ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਿ "ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008" ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾ ਹੁਣ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ "ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008" ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
Comments
Post a Comment