ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ : ਕਾ: ਸੇਖੋਂ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ 4 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦੇੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਆਦੀਆ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਆਦੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

Comments
Post a Comment