Skip to main content

AAP creating humongous financial liabilities for next govt : Warring

AAP creating humongous financial liabilities for next govt : Warring Says, 4 years of financial mismanagement is showing symptoms now Govt that cannot pay salaries to its employees, has no right to be there Announces, Congress will bring in financial chargesheet against AAP  Chandigarh 10 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring today warned against the Aam Aadmi Party government creating humongous financial liabilities for the next government with its wanton financial mismanagement and taking unrestricted loans even for running day to day affairs like paying employees salaries. He said, a government that is not able to pay even the salaries to its employees has no right and authority to be there. Warring said as the government has failed to bring out a ‘white paper’ on the financial status of the state, the Congress will bring a comprehensive financial chargesheet against the AAP government as how it ruined the state’s finances by w...

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2026 - ਐਨਈਪੀ 2020 ਦਾ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2026 -  ਐਨਈਪੀ 2020 ਦਾ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਪੀ ਡੀ ਐਲ ) : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖ਼ੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋ ਅਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ. 'ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2026-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ2020 ਦਾ ਇਕ ਬਦਲ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ-ਇਸ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਪ੍ਰੋ ਤਰੁਨ ਕਾਂਤੀ ਨਸਕਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਖਿਲਾਫ ਅੱਡ ਅੱਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਵਾਜ ਉੱਠੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ,  ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 

ਲਗਭਗ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2026 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਉੱਘੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਲਮੀ ਅਦਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਗੱਜਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਪਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਪਾਰਸ ਦੀਪ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਸਿਬਾਸ਼ਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ -ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2026  ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

Comments

Most Popular

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ,

Anganwadi Workers and Helpers Submit Memorandum Against Draft Rules Issued by the Social Welfare Department

ਆਂਗਣਵਾੜੀ/ਕਰੇਚ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ

9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ

Chandigarh Students excelled at India Skills Competition held at Agra

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜੇਈਆਰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

Chandigarh School Education Department’s Situation — Dearness Allowance of Guest/Contract Teachers Not Increased Since July 2025

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ