AAP creating humongous financial liabilities for next govt : Warring Says, 4 years of financial mismanagement is showing symptoms now Govt that cannot pay salaries to its employees, has no right to be there Announces, Congress will bring in financial chargesheet against AAP Chandigarh 10 April ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring today warned against the Aam Aadmi Party government creating humongous financial liabilities for the next government with its wanton financial mismanagement and taking unrestricted loans even for running day to day affairs like paying employees salaries. He said, a government that is not able to pay even the salaries to its employees has no right and authority to be there. Warring said as the government has failed to bring out a ‘white paper’ on the financial status of the state, the Congress will bring a comprehensive financial chargesheet against the AAP government as how it ruined the state’s finances by w...
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35,000 ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ₹781 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਬਕਾਇਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਐਨ. ਗਿਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਜੈਨ, ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਜੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬੀ.ਐਨ. ਗਿਰੀ, ਦੀਪਕ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35,000 ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ₹781 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਧਰੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਐਨ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ।
Comments
Post a Comment