ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਰਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ ਉਦਯੋਗ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ਏ ) ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਾਹਕਾਂ, ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਟੀ; ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਿਆ ਸੂਦ; ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨ ਕਪੂਰ; ਯੂਪੀ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ. ਕੇ. ਚੌਹਾਨ; ਐਨ ਸੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਜੈਰਥ; ਐਚ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਮੱਕੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਐਫ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਕ੍ਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15–20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂੰਦ, ਸਿਆਹੀ, ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਟੇਪਲ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਵਾਇਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30–40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਵਰਟੇਡ ਡਯੂਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁਟ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪਿਟਲ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 1,600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 25–30% ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 25–30% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਪੀਸੀ ਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ. ਕੇ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਜੈਰਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ GST ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪਿਟਲ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 30–40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਐਚ ਸੀ ਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੀਸੀਬੀਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਕੀਮਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Comments
Post a Comment