Warring opposes ‘drug census’ in Punjab Questions real purpose of exercise Says, AAP wants to collect data at govt expense Warns against stigmatizing Punjab Chandigarh 3 May ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : The Congress today strongly opposed the Aam Aadmi Party government’s proposal to carry out the “Drug and Socio-Economic Census” in the state, questioning its real purpose and warning that it will stigmatise the entire Punjab. In a statement, Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring questioned the real purpose of the “census”. He said, it was actually the AAP’s exercise to collect the data of the people ahead of the elections, at the cost of state exchequer. Questioning the logic of such a census, he asked, which family will reveal to the enumerators that any of their members is hooked to drugs? “It is a strictly private and confidential matter and nobody would like to go public about it”, he pointed out, while adding, if the real purpose is really to collect the data about...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ “ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਣਗੇ : ਐਚ.ਆਰ. ਸਿੰਘ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ “ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਣਗੇ : ਐਚ.ਆਰ. ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਇੰਸ ਆਫ ਆਲ ਐਕਸ-ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀ ਐਚ.ਆਰ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐਫ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਆਨੰਦ ਨਿੰਬਾਡੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਵਿਕਾਸ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਵਰਗੇ ਬਲ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਮਰੀਨ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਫੋਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਆਉਟ ਪੋਸਟਸ (BOPs) ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ (LOC) ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਬਲਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸ-ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ.ਐਸ. ਕਦਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Comments
Post a Comment