ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਿਵਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਿਵਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ, ਸਿਵਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ "ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ" ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ (SGBV) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "Silenced No More: Sexual Terror Unveiled" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਡਾ. ਕੋਚਵ ਐਲਕਾਯਾਮ-ਲੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ 1,800 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਬੰਧਕਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਪੈਟਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ, ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਮਾਨ, ਕਤਲ, ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ "ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ" 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਯਾਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ "ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥੀਏਟਰ" ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਪੈਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ" ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਐਲਕਯਾਮ-ਲੇਵੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਵਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਇਰਵਿਨ ਕੋਟਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਵਿਡ ਕ੍ਰੇਨ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Comments
Post a Comment