ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18% ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 4 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ...
ਟੀਡੀਆਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੈਦ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਚਕੂਲਾ 21 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (HRERA), ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ TDI ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 2950 ਆਫ 2019 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1208 ਆਫ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। HRERA ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ਿਤ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰਡਰ XXI ਨਿਯਮ 41(3) CPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਕ੍ਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। HRERA ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ RERA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, HRERA ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਮਲ ਤਨੇਜਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਤਨੇਜਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਨੇਜਾ, ਰੇਣੂ ਤਨੇਜਾ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ਿਤ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਡਿਕ੍ਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਕ੍ਰੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ HRERA ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ RERA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Comments
Post a Comment