ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18% ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 4 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ, ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Comments
Post a Comment