ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18% ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 4 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ...
Warring hails HC order of DA payment to Punjab employees
Asks, AAP govt, why not borrow money for DA also?
Chandigarh 21 May ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring today welcomed the Punjab and Haryana High Court double bench order rejecting Punjab government’s petition challenging payment of DA to government employees and pensioners by June 30. Warring said, the DA was the right of the employees and pensioners and it was shocking that the Punjab government was putting up such a forceful resistance against paying it to them.
He pointed out, the AAP government has taken Rs 5300 crores loan in the last one and a half month. Besides, he added, the government has been spending lavishly on propaganda and publicity. “If it can borrow money for publicity and propaganda, why can’t it borrow money for paying the employees and pensioners their dues?” he asked. The PCC president said that the AAP government had already drowned the state in massive debt taking it from Rs 2.5 lakh crores in 2022 to Rs 4 lakh crores in just four years, it is surprising why it was resisting paying the employees and the pensioners their rightful due and even challenging the court orders.
Warring hoped that with the court orders the government should now be obliged to pay the arrears to the employees and pensioners. He said, in case the AAP government fails to do it, the Congress government which will be formed in the next elections scheduled within less than nine months from now, will pay the DA arrears on top most priority.
Comments
Post a Comment