Mann turning into a dictator : Warring Condemns police action against linemen Raps Mann, Kejriwal for trying to divide people of Punjab Chandigarh 10 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring today lashed out at Chief Minister Bhagwant Singh Mann for the brutal action of his government against the unemployed youth, first the trained ITI apprentices and now against the linemen. The PCC president also criticized Chief Minister Mann and the AAP supremo Arvind Kejriwal for identifying Punjab traders with a particular religion. He reminded the duo that Punjabis do not believe in sectarian divisions like it (the Mann-Kejriwal duo) was trying to project. He said, it is a fact that the BJP has been intimidating people across the board, but by giving a sectarian colour to it, the AAP leaders were only trying to benefit the same party by promoting its divisive tactics. Warring condemned the police action today in which the tents of the protesting li...
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਉਣੀ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਠੋਸ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ; 9 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.71 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ: ਢੁਕਵਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਢੁਕਵਾਂ ਖਾਦ ਭੰਡਾਰ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਜੂਨ ( ਪੀ ਡੀ ਐਲ ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਉਣੀ 2026 ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਐੱਫ) ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਪਲਾਈ-ਲੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਸਥਿਤੀ: ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਉਣੀ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ 14.50 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ 9.0 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਪਾਤ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10.71 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ 6.25 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 4.46 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 39,167 ਐੱਮਟੀ (0.39 ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਉਣੀ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ 64,720 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (0.65 ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 32,956 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (0.33 ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਠੋਸ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਠੋਸ ਭੰਡਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਪੂਰਵ-ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 3.50 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਯੂਰੀਆ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਡੀਓਐੱਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6.08 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ - ਜੋ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ 2.58 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਅਤੇ 9 ਜੂਨ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 7.10 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.86 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ 0.76 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾੜੀ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ 15 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19.43 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾੜੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 15.45 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 45,000 ਐੱਮਟੀ ਵੱਧ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਫਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਆਲਮੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (ਈਪੀਐੱਮਸੀ) ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਥੋਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ, ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਆਪਣੇ ਇੱਛਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਸਾਉਣੀ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Comments
Post a Comment