ਅਪੂਰਵਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘Momacu’ ਸ਼ੂਟ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਾਹਨਾ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 12 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਪੂਰਵਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ *Momacu* ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਪੂਰਵਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਹ ਖਾਸ ਪਲ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ *Momacu* ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੂਰਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੜਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੀਬਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੂਰਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ *Momacu* ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਠੰਢ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀਬੀਸੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 21 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨਕਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
Comments
Post a Comment