Warring asks Mann to restore OPS, clear ₹14,191 crore DA dues of Punjab employees Guarantees, Congress government will do both things immediately Chandigarh 2 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring on Wednesday urged Chief Minister Bhagwant Mann to immediately restore the Old Pension Scheme (OPS) for government employees and clear the pending Dearness Allowance (DA) dues, accusing the Aam Aadmi Party government of deliberately delaying employees’ legitimate payments and prolonging its legal battle with them. In a letter addressed to Mann, Warring said the demand of government employees for payment of pending DA was “legitimate and genuine” and claimed that the Punjab and Haryana High Court had already directed the state government to make the payment within a stipulated timeframe. He questioned the decision of the Mann government to challenge the High Court’s directions before the Supreme Court, saying the stat...
1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ, ਘਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ AAP, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਤਰੁਣ ਚੁਗ
1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ, ਘਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ AAP, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਤਰੁਣ ਚੁਗ
ED ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ AAP ਦੀ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦਾ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਣ FIR ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ
₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ DA ਬਕਾਇਆ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ AAP ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ AAP ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ DA ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ AAP ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 2017 ਦਾ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AAP ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਸਤਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ AAP ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧੂੜ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, SIT ਬਣਾਈ, ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 3,465 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 338 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 121 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ AAP ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ AAP ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ED ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ₹20.98 ਲੱਖ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਨਕਦੀ ਅਤੇ WhatsApp ਚੈਟਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਧੂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ। ED ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ DGP ਨੂੰ FIR ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਬਿਤ DA ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AAP ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ DA ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ DA ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ AAP ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ AAP ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ DA ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ AAP ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 2017 ਦਾ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AAP ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਸਤਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ AAP ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧੂੜ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, SIT ਬਣਾਈ, ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 3,465 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 338 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 121 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ AAP ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ AAP ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ED ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ₹20.98 ਲੱਖ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਨਕਦੀ ਅਤੇ WhatsApp ਚੈਟਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਧੂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ। ED ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ DGP ਨੂੰ FIR ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਬਿਤ DA ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AAP ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ DA ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ DA ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
Comments
Post a Comment