Skip to main content

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 30 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ, ਛੀਨਾ-ਝਪਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ , ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰਿਆ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍...

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ 62.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ 62.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ : ਡਾ. ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ 62.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 37.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਰਫ 37.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 62.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਲਈ ਕੁੱਲ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 37.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਰੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੋਗਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

Comments

Most Popular

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਰਬਜੀਤ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਤਾਇਆ ਸਮਰਥਨ

ਭੜਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਮਾਰਚ

ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਥੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

450 crore rupees embezzled at the World Trade Center, Mohali

ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੌਲੱਖਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਗਟਾਵਾ : ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ

ਭਾਈ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ

The raids being conducted by the Punjab government on Jagbani and the Punjab Kesari group are reminiscent of the days of the Emergency : Hardev Singh Ubha

ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭੜਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਵਣ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ