Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਫਿਕੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ - ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਰਮਨ ਮਿੱਤਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਫਆਈਸੀਸੀ (FICCI) ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਖੇਤੀ-ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਨਤਾ, ਲੋਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
Comments
Post a Comment