Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇਹਾ ਜੌਲੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇਹਾ ਜੌਲੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਕੱਕੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਕੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇਹਾ ਜੌਲੀ ਕੱਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਗਾਧਰੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇਹਾ ਜੌਲੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅੱਜ, 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 17 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Comments
Post a Comment