Congress demands Rs 51,000 for women instead of Rs 3000 Warring jabs Kejriwal over claims of world’s largest women empowerment scheme Cites Congress ruled Karnataka, Telangana where women are getting more cash assistance Chandigarh 22 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the Aam Aadmi Party government must pay Rs 51,000 to each and every woman in Punjab as it had promised before the 2022 elections. He accused the AAP government of cheating the women of Punjab by denying them the cash assistance for four and a half years and paying them peanuts at the end of the term. He said, people of Punjab, women in particular understand the AAP’s designs that the cash assistance was started just ahead of elections. Warring also ridiculed the AAP supremo Arvind Kejriwal’s claims that the Punjab government scheme was “world’s largest women empowerment” scheme. “This is a characteristic and classic lie by Kejriwal”, he remark...
"ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਗੁਰੂਜੀ, ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਬਲੈਕਬੋਰਡ: ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਧਾਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ"
"ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਗੁਰੂਜੀ, ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਬਲੈਕਬੋਰਡ: ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਧਾਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ"
"ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਜੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ — ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ?"
"ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹਾਪੁਰਬ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ? ਉਧਾਰ ਦੇ ਅਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ"
"ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ — ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ" — ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਦਫ਼ਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG Office), ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ (ਤੈਨਾਤੀ) 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ?
ਉਧਾਰ ਦੇ ਅਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ — ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ — ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ: ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ— ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਸੁੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪੀੜਾ: ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ ਨਿਯਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ? ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ:
ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ— ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ (ਰੁਕੇ ਹੋਏ) ਕੰਮ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ — ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਕੈਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ, ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਚੋਣ ਕੈਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ—
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ:
ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਚੋਣ ਕੈਡਰ (Dedicated Electoral Cadre) ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਰਥ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ)।
ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ,
ਦਫ਼ਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG Office), ਹਰਿਆਣਾ,
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
Comments
Post a Comment