Sanyukt Kisan Morcha decides to launch a public campaign against Punjab's water issue and the free trade agreement being signed with the US Decision to meet the Governor of Punjab for other demands including water Strongly condemns the repression being carried out by the Punjab government against the struggling sections including the unemployed - the government should resolve reasonable demands through dialogue instead of repression Demands to remove the limit on diesel for farmers and to stop the black marketing of fertilizers Ludhiana 14 June (PDL) : A meeting of the Sanyukt Kisan Morcha Punjab chapter was held under the leadership of Dr. Satnam Singh Ajnala, Balkaran Singh Brar and Harjinder Singh Tanda. In which a thorough discussion was held on the future strategy of the struggle on the demands related to Punjab and the Central Government. Having decided to take forward the struggle for the demands related to the serious water crisis in Punjab, against the ongoing negotiations...
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ।
ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਸੋਧ 2026) ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ” (ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪੈਕੇਜ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੈਂਡਲੈੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲਈ 90:10 ਦੀ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1966 ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 50% ਘਟਾਉਣ, ਖਾਦਾਂ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਯੂਰੀਆ) ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਡਲਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ (Special Category Status) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ: ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੁਮਾਜਰਾ (ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ), ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ (ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਐੱਸ.ਏ.ਡੀ. ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ), ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.), ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ), ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ (ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ), ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ (ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ), ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ), ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਕੋਟ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ), ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲੀਵਾੜੀ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ), ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ (ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ), ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Comments
Post a Comment