16th National Meet of State Biodiversity Boards and Union Territory Biodiversity Councils held at Chandigarh; Deliberations to focus on effective Implementation of the Biodiversity Governance Framework at the State and local levels Governor (Punjab) and Administrator (Chandigarh) highlights importance of combining Traditional Knowledge and Community Participation with Contemporary Approaches of Biodiversity Conservation States, UTs need to align Rules, Institutional Mechanisms and Implementation Processes with amended National Biodiversity Governance Framework: Union Environment Minister Dynamic Local Level Planning imperative for documenting Local Biodiversity and Traditional Knowledge that contribute to Sustainable Development : Bhupender Yadav Chandigarh 6 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : The 16th National Meet of the State Biodiversity Boards (SBBs) and Union Territory Biodiversity Councils (UTBCs) was inaugurated today at Chandigarh. Organised by the National Biodiversity Au...
ਡਬਲ ਐਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ : ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਡਬਲ ਐਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ : ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
"ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ
ਡੀਐਚਐਸ, ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਡੀਐਚਐਸ), ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਬਾਹਰ 180 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 343 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ 180 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Comments
Post a Comment