Warring seeks answers from BJP over smuggling of drugs into India Says, saffron party playing friendly match with its B-team in Punjab on drugs Asserts, buck stops at union Home Minister Amit Shah Chandigarh 17 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring today questioned the Bharatiya Janata Party government at the centre over the smuggling of huge quantity of drugs into India, particularly through Punjab borders, saying that the buck stops at the union Home Minister Amit Shah, who controls the Border Security Force. Reacting to the proposed ‘yatra’ of the BJP against drugs in Punjab, Warring said, it is indeed a fact that the Aam Aadmi Party government in Punjab has not only failed to curb the drugs, but has added to the problem. He said, the AAP has been a complete disaster in curbing the drugs. But, he added, the BJP government at the centre cannot escape the responsibility either. He pointed out, almost all the drugs are being smugg...
ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, 55 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਉਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਪੜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 220 ਤੋਂ 231 ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 213/1, ਦਰਸ਼ਨੀ ਬਾਗ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਵਰਗੀ ਸਤ ਦੇਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ, ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਜੇਨ ਕੋਲ 2024 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 1977 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
4.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹4.58 ਲੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਵਾਬ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 2021 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Comments
Post a Comment