Warring bids farewell to CM Mann; says good riddance Predicts this to be his last Vidhan Sabha session Asserts, AAP likely to implode in coming days Says, Mann proved to be worse every Chief Minister Tells CM, history will never forgive him Chandigarh 10 August ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring today bid his farewell to the Chief Minister Bhagwant Singh Mann, predicting this to be his last Vidhan Sabha session. He said, the Aam Aadmi Party was likely to implode very soon with the government losing its majority as many MLAs are just waiting for the opportune moment which is not very far. “At no cost Mann is going to complete his tenure”, Warring claimed, saying even if the Punjab Vidhan Sabha elections are held on schedule in February 2027, Mann will not be the Chief Minister till then. The PCC president disclosed that most of the AAP MLAs are completely alienated and disillusioned with their own government. For four and a half years the...
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਦੇਵੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ : ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਦੇਵੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ : ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
MSP 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ (AKM Punjab Forum) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 44-ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਤੇਵਾਲ (ਪੰਜਾਬ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਝੈਲ (ਪੰਜਾਬ), ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ), ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ), ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਾਲਵਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਤੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਝੈਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਰੀਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਦੂਨਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਧਮਾਈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਮੀ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਯਦੇ ਅਨੁਸਾਰ MSP 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਯਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਵੇ । ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਖਰੀਦ, ਕੀਮਤ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ, ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, MSP, ਖਰੀਦ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਦੇਰੀ, ਖਾਲੀ ਦਿਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ (AKM Punjab Forum) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment