ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 2100 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਘਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਘਿਰਾਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਸਿੰਮਣਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2100 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 68000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜ...
ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਰ ਅੱਜ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ 10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 12-13 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਖਰੀਦਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਐਫ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਐਫ ਨੂੰ ਏਜੀ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਏਜੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment